September 25, 2022

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क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर ‘एफएक्यू’ पर काम कर रही सरकार, आयकर लगाने के बारे में चीजें होंगी स्पष्ट

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सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर काम कर रही है। इससे डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और जीएसटी लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। एफएक्यू के मसौदे की विधि मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और जीएसटी लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और जीएसटी लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

एक अप्रैल से इस तरह के लेनदेन पर उसी तरह से 30 प्रतिशत का आयकर, उपकर और अधिभार लगाया जाएगा जैसा कि घुड़दौड़ या अन्य सट्टेबाजी वाले लेनदेन पर लगाता है। जीएसटी के दृष्टिकोण से एफएक्यू से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्रिप्टोकरेंसी वस्तु है या सेवा। अभी क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और इसे वित्तीय सेवाओं के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। 

सनद रहे हाल ही में राज्यसभा में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसद कर लगाने का जो प्रस्ताव बजट में किया गया है वह नाकाफी है। क्रिप्टो करेंसी पर और ज्‍यादा कर लगाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा नेता ने केंद्र से आनलाइन गेमिंग, आनलाइन लैंडिंग पर लगाम कसने के लिए आईटी कानून में बदलाव के सुझाव भी दिए थे।

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